२.  विगतका प्रयासहरू

ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा नेपालमा भूमिव्यवस्थापन र प्रशासन लिच्छवीकालदेखि नैे शुरु भएको भए तापनि उपयोगको आधारमा भूमिव्यवस्थापन गर्ने कार्यको इतिहास भने खासै पुरानो भएको पाइदैन । “षानी भयाका ठाउँमा गाउँ भया पनि गाउँ अरु जग्गामा सारिकन पनि षानी चलाउनु,  जग्गामा घर भया पनि घर अन्त जग्गामा सारी कुलो काटी षेत बनाई आबाद गर्नु, आफ्ना देशको जिनिस जडीबुटी देस लैजानु र नगत खिच्नु” भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको कथनको आधारमा नेपालमा निजको शासनकालदेखि नै भूमिको समुचित उपयोग गरिनु पर्दछ भन्ने विषयमा चेतना थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । साथै वि.सं. १९१० मा तत्कालीन राजा सुरेन्द्र शाहको पालामा बनेको मुलुकी ऐनमा भूमिव्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न प्रावधानहरु राखेको पाइन्छ । आधुनिक समयमा जग्गा (नापजाँच) ऐन २०१९, मुलुकी ऐन, २०२० का जग्गा सम्बन्धी महलहरु, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, भूमि प्रशासन ऐन, २०२४, मालपोत ऐन, २०३४ लगायतका भूमिसम्बन्धी कानुनहरुले तत्कालीन अवस्थामा आवाद जग्गाको आँकडा लिने, नयाँ जग्गा आवाद गर्न प्रोत्साहन गर्ने र मालपोत उठाउने कार्यलाई मात्र प्र थमिकता दिएको पाइन्छ भने भूमिको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनका सवै पक्षहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेको पाइदैन । त्यस्तै वन–क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न समयमा गठन भएका वन सुदृढीकरण आयोग तथा समितिहरुको प्रतिवेदनका आधारमा वन क्षेत्रको संरक्षण गरिनु पर्ने बिषय उठन थालेपछि वन क्षेत्रलाई रेखाङ्कन गर्ने कार्य भएको थियो । निजी वन राष्ट्रियकरण ऐन २०१३, वन ऐन २०१८, वन संरक्षण ( विशेष व्यवस्था) ऐन २०२४, खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण ऐन २०३१, वन ऐन २०४९ जस्ता कानुनहरुको निर्माण गरी वन–क्षेत्रको अतिक्रमणलाई रोक्ने प्रयास भएको देखिन्छ । सम्पूर्ण भू–भागको ४० प्रतिशत वन–क्षेत्र कायम गर्ने सरकारको नीतिलाई वन–क्षेत्रको संरक्षण गर्ने तर्फ थालिएको सकारात्मक प्रयासको रुपमा लिन सकिन्छ । देशमा व्यवस्थित शहरीकरणको विकासगर्न सरकारले नगरविकास समिति ऐन, २०४५ लागू गरी नगरविकास समितिहरुमार्फत नगरक्षेत्रमा व्यवस्थित वसोवास गराउने कार्यको शुरुवात गरेको थियो । तथापि विभिन्न दीर्घकालीन योजना र सोचका साथ संचालन हुन थालेका नगर विकास योजनाहरुले द्वन्द्व र अन्य विभिन्न कारणले निरन्तरता पाउन सकेनन् । यसले गर्दा राजमार्ग आसपास र शहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोवासको प्रक्रिया तीब्र हँुदैगई व्यवस्थित शहर बसाउने र अव्यवस्थित बसोबास नियन्त्रण गर्ने कार्य अपेक्षा अनुरुप सफल हुन सकेन । त्यस्तै ग्रामीण आवास कम्पनी लिमिटेड (तत्कालीन
पुनर्वास कम्पनी) ले व्यवस्थित वसोवास गराउने कार्यमा केही सहयोग पु¥याए तापनि यो कदम भू– उपयोगको अवधारणा अनुरुप अगाडि बढ्न सकेको देखिद भूमिवर्गीकरणका सन्दर्भमा विगतमा मालपोत उठाउने समेत प्रयोजनको लागि खेत र बारीलाई अब्बल, दोयम, सीम र चाहारमा वर्गीकरण गरिएकोमा लामो समय पछि उपयोगको आधारमा भूमिको वर्गीकरण गरिनु पर्ने आवश्यकता देखिई जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को आठौं संशोधन २०५७ तथा जग्गा (नापजाँच) नियमावली, २०५८ मा भूमिलाई कृषि क्षेत्र र व्यावसायिक तथा बसोबास क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यस प्रक्रिया अन्तर्गत भूमिको उपर्युक्त क्षमताका आधारमा वर्गीकरण मूलतः पुन नापी गरिने क्षेत्रमा मात्र अवलम्वन गरिएको हुनाले यसले देशको समग्र भूमिलाई वर्गीकरण गर्न सकेको देखिदैन भने वर्गीकरण अनुसारको उपयोग गर्ने विषयमा ऐनमा केही उल्लेख भएको पाइदैन। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५६ मार्फत भू–उपयोग सम्बन्धी विषयमा स्थानीय निकायलाई जिम्मेवार बनाइएको देखिन्छ । यस ऐन तथा नियमावलीले भू–उपयोग योजना तयार गर्ने, भूमिस्रोत नक्शा तयार गर्ने, पर्ति जग्गा र डाँडा, भीर पाखोमा वृक्षारोपण गर्ने, सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रको जगेर्ना गर्ने, भू–क्षय र नदी नियन्त्रण गर्न आवश्यक योजना वनाउने, वन, वनस्पति र जैविक विविधता संरक्षण गर्ने, सार्वजनिक सरकारी जग्गाको अतिक्रमणमा रोक लगाउने जस्ता कार्यमा स्थानीय निकायलाई जिम्मेवार बनाएको पाइन्छ । भू–उपयोग सम्बन्धी व्यवस्थालाई अझ बढी प्रभावकारी रुपमा कानूनी दायरामा ल्याउन वि.सं. २०५८ मा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा पाचौें संशोधन र वि.सं. २०६० मा भूमि सम्बन्धी नियम, २०२१ मा चौधौं संशोधन गरी विभिन्न प्रावधानहरु थप गरिएका छन् । सो बमोजिम भू–उपयोग परिषद्को गठन गर्ने, उपयोगको आधारमा जमीनको वर्गीकरण गर्ने, एउटा उपयोगमा भएको जमीन अर्को उपयोगमा प्रयोग गर्न नपाइने, भू–उपयोग कार्यक्रम संचालन गर्ने, जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण र चक्लावन्दीलाई प्रोत्साहन दिने जस्ता व्यवस्थाहरु रहेका छन् । यसै परिप्रेक्षमा भू–उपयोगको लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नका निमित्त सन् १९८५ मा नापी विभाग अन्तर्गत भूमिस्रोत नक्शा आयोजना संचालन भई १ः ५०,०००, १ः १२५,०००, र १ः ५००,००० माननापका भू–उपयोग लगायत भूमिस्रोत सम्बन्धी विभिन्न विषयका नक्शा तथा प्राविधिक प्रतिवेदनहरु तयार गरिएका भए तापनि भूमि व्यवस्थापनमा ती नक्साहरुको समुचित प्रयोग हुन सकेको देखिंदैन । वि.सं. २०५७ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय भू–उपयोग आयोजना स्थापना भै त्यस्ता नक्शाहरु अद्यावधिक गर्ने कार्य भैरहेको छ ।